सपा प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष को दिए ज्ञापन में बताया गया कि पंचायती राज कार्मिकों का जमकर शोषण किया जा रहा है। उनसे घरेलु काम लिए जा रहे है। तत्कालीन सपा सरकार के कार्यकाल में 2 जुलाई 2014 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सफाई कार्मिकों के समायोजन सम्बंधी निर्णय को जानबूझकर अब तक लागू नही किया जा रहा है। सफाई कार्मिकों का ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, लिपिक के पद पर बिना वित्तीय भार पड़े भी समायोजन नही किया जा रहा है। जबकि भर्ती प्रक्रिया के समय साक्षर होने की अनिवार्यता के बावजूद सैकड़ों सफाई कार्मिक एमटेक, बीटेक,एमए, बीए और ट्रिपल सी की दक्षता रखते है। सफाई कर्मचारियों से जॉब चार्ट के अनुसार कर लिया जाए विषम परिस्थितियों में कहीं अन्यत्र कार्य लिया जाता है तो सक्षम अधिकारी के लिखित आदेश के क्रम में ही लिया जाए। कर्मचारियों के बकाया चिकित्सा प्रतिपूर्ति का बजट समझ जनपदों में भेजा जाए। पे-रोल व्यवस्था समाप्त की जाए।
